शासनाने नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय

          शासनाने नुकतीच निर्गमित केलेली

परिपत्रके व शासन निर्णय

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अनुक्रमांक	विषय	परिपत्रक/शा. नि.क्रमांक	दिनांक
1	निलंबन प्रकरणांचा आढावा	निप्रआ 1111/प्र.क्र. 86/11-अ	14-10-2011
2	ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे	एसआरअव्ही-2011/प्र.क्र.284/12	21-10-2011
3	गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे	सीएफ़आर 1210/प्र.क्र.47/2010/13	1-11-2011
4	लोकशाही दिन पालक सचिवांची नेमणुक	साप्रवि जिपास 1009/प्र.क्र.116/09/18-अ	8-12-2011
5	मागासवर्गीय उमेदवाराना जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय नियुक्ती /पदोन्नती	साप्रवि शासन निर्णय बीसीसी-2011/प्र.क्र.1064/2011/16-ब	12-12-2011
5	दोन पदावरील नियुक्ती अतिरिक्त / विशेष वेतन	वित्त विभाग शासन निर्णय वेतन 1311/प्र.क्र.17/सेवा-3	27-12-2011
6	वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय रजा-वार्षिक वेतनवाढ	वित्त विभाग शासन निर्णय वेतन 1010/प्र.क्र. 38/सेवा-3	26-12-2011
7	प्रवास भत्ता व दैनिक भत्त्याच्या दरात सुधारणा	वित्त विभाग शासन निर्णय प्रवास-1011/प्र.क्र. 22/सेवा-5	27-12-2011
8	असाधारणरजेवर/निलंबनाधीन असणारे कर्मचारी 1-1-2006 रोजीची  वेतन निश्चिती	वि.वि.परिपत्रक नंबर संकीर्ण/1011/प्र.क्र.173/सेवा	25-10-2011
9	न्यायिक अधिका-याना कुंठीत वेतनवाढी मंजूर करणे	विधी व न्याय विभाग इ.मऩि. वेतन-2012/प्र.क्र./का-3	20-01-2012
10	कोतवालाना ग़ट ड (वर्ग 4) मधील पद्दोन्नती साठी राखीव कोटा	महसूल व वन विभाग शा, नि.केओटी/1006/प्र.क्र. 87ई-10	24-02-2012
11	भविष्यनिर्वाह निधी वर्गणीची रक्कम सेवानिवॄत्ती लगतपूर्वीच्या 3 महिन्यात न भरण्याबाबत	वित्त विभागपत्र क्र.भनिनि/1010/389/प्र. क्र.151/10/13-ए	15-03-2012
12	महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका (खंड-4)मधील गाऩ. नं. 1(क)मधील सुधारणा	महसूल व वन विभाग शा, नि.लोआप्र-2009/प्र.क्र.238/ल-6	17-03-2012
13	गट क व गट ड वर्गातील नोकर भरती- अनुकंपा तत्वावरील भरतीवरील निर्बंध शिथिलकरणेबाबत	वित्त विभाग शासन निर्णय पदनि-2012प्र.क्र.15/12/वित्तीय सुधारणा-1	22-03-2012
14	माजी आमदाराना विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती बाबत	सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रकक्रमांक- संकीर्ण-2011/1054 प्र. क्र. 351/5	27-03-2012
15	जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या कामाची वाटणी	महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण02/2011/प्र.क्र. 13/ई-1	29-03-2012
16	सन 2011-12 या काळातील राज्यातील  टंचाई बाबत विविध उपाययोजना याबाबतचे एकत्रित आदेश	महसूल व वन विभाग क्रमांक एससीवाय 2012/ प्र.क्र. 88/म-7	31-03-2012
17	महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966-आदिवासींच्या  जमिनी हस्तातरास परवानगी देण्याबाबत	महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण-2010/1812/प्र.क्र.309/ल-9	02-04-2012
18	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-ग्रामपंचायतीमार्फत वॄक्ष/फळबाग लागवड- मार्गदर्शक सूचना	नियोजन विभाग परिपत्रक क्रमांक मग्रारो/-2012/प्र.क्र.21/रोहयो-1	25-04-2012
19	राज्य शासकीय गट विमा योजना 1982	वित्त विभाग शा. नि. गवियो-2012/प्र.क्र.45विमाप्रशासन	17-05-2012
20	गोपनीय अहवाल लिहिण्यासाठी कॅम्प आयोजित करण्याबाबत	साप्रवि सीएफआर1211/प्र.क्र.217/13	19-05-2012
21	ऑनलाईन पध्दतीने देण्यात येणा-या शासकीय सेवांच्या सुसुत्रीकरण	साप्रविमातंस/2012/प्र.क्र./152/39	23-05-2012
22	पंचायतराज संस्थामधीललोकनियुक्तमहिला प्रतिनिधींचा संघ स्थापन करणेबाबत	झेडपीए-1012/प्र.क्र.73/पं.रा.-1	22-05-2012
23	अशासकीय सद्स्यांच्याबैठकभत्त्याच्या दरात सुधारणा	वि.वि.शासन निर्णय बैठक-2012/प्र. क्र. 1/सेवा-5	23-05-2012
24	राज्य पोलीसदलास वित्तीय अधिकार	वि.वि. शासन निर्णय एमआयएस. 2408/प्र.क्र.164/2008/बीयुडी-1	22-05-2012
25	महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांकरिता कर्मचारीवॄंदउपलब्ध करून देणेबाबत	साप्रवि क्र. मलोआ/ 102/प्र.क्र.117/आठ.	23-05-2012
26	माहितीचा अधिकार(सुधारणा)नियम 2012	केमाअ-2009/प्र.क्र.398/09/सहा	31-05-2012
27	राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना- आरोग्य ओळखपत्रांचे वितरण	रागोयो-2012/प्र.क्र.16/आरोग्य 6	04-06-2012
28	शासकीय जमीन- दोन स्वतंत्र नोंदवया	महसुल व वनविभाग लेखाप-2010/2011/प्र.क्र.159/ज-1	07-06-2012
29	नारळ विकास योजना	कॄषि विभाग शाऩि. नावियो-2012/ प्र.क्र.148/13-अ	11-06-2012
30	जिल्हा परिषद वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या कर्मचा-यांच्या बदलीच्या धोरणाची अंमलबजावणी	ग्रामविकास विभाग शुध्दीपत्रक क्र. जिपब0811/प्र.क्र. 122/ आस्था-14	15-06-2012
31	मंत्रालयातील आग- अर्जांची पुनर्बांधणी	सामान्य प्रशासन विभाग	24-06-2012
32	1 जानेवारी ते 31 मार्च महागाई भत्ताथकबाकी	वित्त विभाग शासन निर्णय मभवा-1112/प्र.क्र.15/सेवा-9	10-07-2012
33	सैनिकी सेवेतून सेवानिवॄत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती करण्याबाबत	वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-  पुनिवे-1009/प्र. क्र. 78/सेवा-4	11-07-2012
34	मंत्रालयातील आग--सेवा अभिलेखांची पुनर्बांधणी	सामान्या प्रशासन विभाग साप्रआ/1012/प्र.क्र.685/19	12-07-2012
35	गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकनासाठी कॅम्प आयोजित करण्याबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय सीएफआर 1211/ प्र.क्र217/13	17-12-2011
36	गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन यासाठीकालमर्यादा	सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय सीएफआर 1211/ प्र.क	17-07-2012
37	गट अ ते ड या वर्गातील पदे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना	सामान्य प्रशासन विभाग  शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-2012 प्र.क्र. 186/12	25-07-2012
39	एकात्मिक बालविकास सेवा अंतर्गत घरी नेऊन खाण्यासाठी देण्यात येणा-या आहाराच्या वाटपाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना	महिला व बाल विकास वि परिपत्रक क्र.एबावि-2012/प्र. क्र.239/का-5	25-06-2012
40	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना --महाराष्ट्र अंतर्गत अपूर्ण कामे पूर्ण करणाबाबत अन्सरावयाची कार्यपध्दती	नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2012/प्र.क्र.33/रोहयो-1	04-07-2012
41	पोलीस स्ट्शन आवारात महिला समुपदेशन केंद्रे स्थापन करणेबाबत	महिला व बालविकास विभाग  शासन निर्णय क्र. समुप-2012/प्र. क्र.-19/का-10	27-06-2012
42	विधान मंडळ / संसद सदस्याना सन्मानाची व  सौजन्यपूर्ण वागणूक	सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक विपआ 2012/प्र.क्र29/18(र. व का.)	18-07-2012
43	पोलीस महासंचालक यांना दिलेल्या बदल्याच्या अधिकाराला स्थगिती देण्याबाबत	गॄह विभाग शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन 0311/प्र. क्र. 291/पुनर्बांधणी-7/पोल-5 ब	30-07-2012
44	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामाच्या तपासणीचे मापदंडे	नियोजन विभाग शासन निर्णय मग्रारो रोहयो-2012 प्र.क्र. 04 पुनर्बांधणी-3/रोहयो-1	03-08-2012
45	शेतकरी  जनता अपघात विमा योजना, 2012-13	क्रॄपदुविमविशासन निर्णय शेवि-2012/प्र.क्र. 82/11-अ	09-08-2012
46	ग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल  यांचे सेवानिवॄत्तीचे वय 60 वरून 62 करणेबाबत	उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 2011/1532(11)-वि शि-1	22-08-2012
47	कंत्राटी तत्वावरील कर्मचा-याना अनुज्ञेय प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 3	नियोजन (रोहयॊ) विभाग शा. नि. क्रमांक कंत्राटी -2012/प्र.क्र.-27/मग्रारो-3	21-08-2012
48	इंजिन चालकांची वेतनश्रेणी-सुधारित नोंद	वित्त विभाग शुध्दिपत्रक क्रमांक  वेपुर-1211/प्र.क्र.184/सुधारणा -42/सेवा-9	21-08-2012
49	शालेय पोषण आहार- सुधारित दर	शलेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक शापोआ-2012/प्र.क्र.333/प्राशि- 4	17-08-2012
50	सेवा अभिलेखांची पुनर्बांधणी करण्याबाबत	गॄह विभाग परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-2012/प्र.क्र.-1/भापोसे कक्ष	29-08-2012
51	शासकीय इमारतीसाठी राखीव भूखंड- सूची करणे	महसूलव वन विभाग परिपत्रक क्रमांक जमीन-08/2012/प्र.क्र. 49/ज-1	10-09-2012
52	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( जिल्हा सेवा) सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा	ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक क्रमांकपरिक्षा-2012/प्र. 198/ आस्थापना -10	12-09-2012
53	सेवाप्रवेशोत्तर/प्रशिक्षण परिक्षा/ विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणे बाबत	सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. परिक्षा-2012/प्र.क्र.3/17	13-09-2012
54	अनागरी विभागातील वैयक्तिकनिवासी इमारती-वाणिज्यवापर अकॄषिकपरवानगीतील सूट	महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्र.एनएपी-1006/प्र.क्र.126/2009/ल-5	13-09-2012
55	पंचायत राज अभियान -2012-2013 उत्कॄष्ट जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत पुर्स्कार योजना	ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णयक्र. झेडपीए2012/प्र.112/पंरा-1	15-09-2012
56	राज्याचे क्रीडाधोरण क्रीडाप्रबोधिनिबाबत बजावणी- तज्ञ समितीची नेमणूक	शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक राक्रीधो/2012/प्र.क्र.194/12/क्रियुसे-1	21-09-2012
57	ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविणे- सल्ला देण्यासाठी शासनने निवडलेल्या संस्था	सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः2156/फाईल/डीआयटी/2012	21-09-2012
58	लोकशाही दिन अंमलबजावणी एकत्रित आदेश	सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. प्रसुधा-2011/प्र.क्र.189/11/18-अ	26-09-2012
59	सर्व विद्यार्थी,शिक्षक व शिक्षेतर कर्मचारी यांना  जून 2013 पर्यंत आधार कार्ड देणेबाबत	शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-2412/प्र.क्र.92-12/अर्थसंकल्प	27-09-2012
	शासन निर्णय/ परिपत्रके	ओक्टोबर 2012
60	तुरूंगातील बन्द्यांना अभिवचन रजा मंजूर करणे	गॄह विभाग परिपत्रक क्र. सीओटी 0912/प्र. क्र. 198/12/तुरूंग-3	08-10-2012
61	नगरपरिषदा अधिनियम 1965- अध्यादेश- 10	न.वि.वि.म.शाऱाजपत्र दि. 8-10-2012	08-10-2012
62	आर्थिक व सांख्यिक सेवा संवर्ग निर्माण करणे	नि.वि. शा, नि. रसा।सं-2012/प्र.क्र.278/12/का-1417	11-10-2012
63	Establishment of Online library	GAD Circular cso-2012/50/d=D-1	11-10-2012
64	मॄत्युपूर्व जबानी- विषेश कार्यकारी अधिकारी यांना न बोलावणे बाबत	गॄह विभाग परिपत्रक सीआरती 2012/प्र.क्र.724/पोल-11	16-10-2012
65	राज्यात टंचाईसदॄश्य परिस्थितीती जाहीर करणे 2012-2013	म.व व.विभाग शाऩि. क्रऽएससीवाय-2012/प्र.क्र. 341/म-7	25-10-2012
	नोव्हेंबर 2012 मधील	शासन निर्णय/ परिपत्रके
66	महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांकडून  करण्यात येणा-या भरती प्रक्रियेस / शिफारशीस , न्यायालयीन स्थगिती मिळ्य नये म्हणून करवयाच्या उपाययोजनांबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक  एस आरव्ही-2012/ प्र. क्र. 347/12	23-11-2012
67	सन 2012- सहकार क्षेत्रात उत्क्रॄष्ट काम करणा-या संस्थांना पुर्स्कार देऊन सन्मानित  करणेबाबत	सहकार, प्णन, वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय सीसीआर-1408/प्र.क्र.462/भाग-2/2-स	25-11-2012
68	जिल्ह्याचे ठिकाणी ग्रंथोत्सव आयोजित करण्याबाबत	मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय  क्रमांक - रासांधो-1012/प्र.क्र. 2012/भाषा-3	26-11-2012
	डिसेंबर 2012 मधील	शासन निर्णय / परिपत्रके
69	सार्वजनिक सुट्ट्या- 2013	सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना	05-12-2012
70	यशवंत पंचायत राज अभियान तथा पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना 2012-2013	ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक	07-12-2012
71	आदिवासी व नक्षल्ग्रस्त विभागातील पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाहीकरणेविषयी	सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक	10-12-2012
72	जिल्हा ग्राहक परिषदेची पुनर्रचना	अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षक विभाग अधिसूचना	10-12-2012
73	अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील निवड श्रेणीतील पदे 20 ट्क्के ऐवजी 33 टक्के रुपांतरीत करणेबाबत	महसूल व वन विभाग शासन निर्णय	12-12-2012
74	लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी- जिल्हा पालकसचिवांच्या नेमणूका	सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय	14-12-2012
	जानेवारी 2013 मधील	शासन निर्णय व परिपत्रके
75	म.गांऱो.ह.यो.संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला यंत्रणा म्हणून मान्यता	नियोजन विभाग मग्रारो 2012/प्र.क्र. 63/रोहयो-1	8-01-2013
76	2013  मध्ये राष्ट्रीय / थोर पुरूषांचे जयंती कार्यक्रम साजरे करण्याबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग जपुती-2012/1084/प्र.क्र. 339/2012/29	10-01-2013
77	10 लाखांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कमांन ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय मतंसं/नस्ती-2012/प्र.क्र273/39	16-01-2013
78	सन 2012 च्या लोकसंख्येवर आधारित राज्यात आरोग्य संस्था स्थापनेचा बॄहत आराखडा	सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 2012/प्र.क्र. 141/आरोग्य- 3	17-01-2013
79	सेवेची 30 वर्षे पूर्ण झाल्यावर शासन राहण्याची पात्रापात्रता- पुनर्विलोकन करण्यासंदर्भात	जलसंपदा विभाग परिपत्रक क्र. पुनर्वि 2012/(1212.-2)/आ(सऽ. श्रे.-2)	17-01-2013
80	नागपूर येथील अधिवेशन कालावधीत अधिकारी/कर्मचा-यासाठी विश्रामगृहभाड्याची प्रतिपूर्ती व विषेश दैनिक भत्ता मंजूर करणे	वित्त विभाग शासन शुध्दिपत्रक क्र. संकीर्ण-2013/प्र.क्र.1/सेवा-5	19-01-2013
81	कालबध्द पदोन्नती/ आशवासित प्रगती योजनेच्या लाभासाठी पूर्वीची नियमित सेवा ग्राह्या धरणेबाबत	वित्त विभाग शासन निर्णय  क्रमामक आप्रयो-1012 /प्र.क्र. 71/सेवा-3	19-01-2013
82	प्राथमिक, माध्यमिक आनि विशेष शिक्षक व आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक याणा राज्य शिक्षक पुरस्कार 2012-2013	शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग  शासन निर्णय क्रमांक पीटीसी 2013 / (5 /13) / सा.शि.-1	24-01-2013

         

             फेब्रुवारी २०१३  मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके 

८३	डाटा एन्ट्री करताना मराठी पर्यायाला प्राधान्य देणे बाबत	सा प्र  वि परिपत्रक क्र. मातंसं २०१३ /प्र. क्र. ३१ /३९	6-02-2013
८ ४	भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८  अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देणेबाबत	साप्रवि  शासन निर्णय  अभियो /              १३१२ /प्र. क्. ३० /पुनर्बाधित -११३०	12-02-2013
८५	नवीन पारिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना -जमा झालेल्या अंश दानावर सन २०१२ - १३  करिता व्याजदर	वित्त विभाग शासन निर्णय अंनियो     २०१३ /प्र. क्र. ० ५ /सेवा - ४	16-02-2013
८६	शासकीय निवासस्थानाचा ताबा असताना उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्याबाबत	वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेनिवे-२ ० १ २ /प्र. क्र ८/सेवा-४	16-02-2013
८७	सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने दि. १-१ -२००६  नंतरच्या निवृत्तीवेतनधारकांना / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना द्यावयाच्या निवृत्तीवेतानाबाब्त	वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -सेनिवे -२००० /प्र. क्. -१३ / सेवा - ४	16-02-2013
८ ८	विवाहित मुलीस अनुकंपा नियुक्तीस पात्र ठरविण्याबाबत	साप्रवि ,शासन निर्णय क्रमांक अं क पा -१ ० १ ३ /प्र. क्र . /आठ	26-03-2013
मार्च  २०१३	मध्ये निर्गमित केलेले	महत्वाचे शासन निर्णय व	परिपत्रके
८ ९	महागाई भत्त्याची थकबाकी	वि.वि. शा. नि. मभावा -१११२ /प्र क्र १५ /सेवा - ९	५-३-२०१३
९ ०	न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या बाबतीत स्पष्टीकरण	विधी व न्याय विभाग शासन निर्णय - संकीर्ण -२०१२ /प्र. क्र  ३६ /कार्या -६	८ -३- २०१३
९ १	शाळांमध्ये संगणक योजना राबविणे	शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय -आयसीटी - २ ० १ १ /प्र क्र -१ २	२५- ३-२०१३
९ २	निवृत्तीवेतन धारकांना थकबाकी	वि वि शासन निर्णय क्र निमवा -२०१३ प्र क्र ./सेवा-४	२२ -३ -२०१३
९ ३	मुंबई वरील हल्ल्याचा तपास करणा-या कर्मचा-यांना रोख बक्षिसे	गृह विभाग शसन निर्णय ऐडब्लू टी -० १ १२  /प्र क्र ३२० /पोल -० १	२५- ०३ -२०१३

                

            एप्रिल  २०१३  मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

९४

स्वीयेतर सेवेतील शासकीय कर्मचा-यांना देण्यात येणा -या प्रतिनियुक्ती  भत्त्यात सुधारणा

वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :स्वीयेसे-2010/प्र.क्र.67/10/सेवा-6

७ -४- २०१३

९५	राज्यातील विविध माथाडी मंडळ/ सुरक्षा रक्षक मंडळांमध्ये अनुकंपा  तत्वावरील कर्मचारी नियुक्तीबाबत	शासन निर्णय  क्रमांकः युडब्ल्यू  -1511/ .क्र.2732/ कामगार-5	१८- ४- २०१३
९६	विभागीय चौकशी / शिस्तभंग विषयक कार्यवाही  करताना निलंबित शासकीय  सेवकांना  पुन::स्थपीत करण्याबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः निप्र -१११२ /प्र.क्र ८२ / १ १ -ऄ	२० - ४- २०१३
९७	जबाबदार, गतिमान, प्रतिसादशील  व  लोकाभिमुख  पंचायत राज व्यवस्थेसाठी “ग्रामस्थांची सनद	ग्रामविकास विभाग  शासन निर्णय क्रमांक  - सनद २०११ /प्र.क्र.५१ /पं.रा.५	३ ० - ४ - २ ० १ ३

           मे  २०१३  मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

९८	शासकीय कर्मचा-यांच्या    दैनिक भत्यात सुधारणा	वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. प्रवास- १ ० १ ३ /प्र. क्र. ३ /सेवा -५	२ - ५- २ ० १ ३
९९	शासकीय कर्मचा-यांच्या वर्तणूक नियमात सुधारणा	साप्रवि अधिसूचना क्रमांक सीडीआर -१ ० १ १ /प्र. क्र. १ ४ ४ /पुनर्बांधणी  ७ / ११	७ - ५ - २ ० १ ३
१ ० ०	टंचाई निवारणाचे काम करणा-या अधिक-यांच्या व कर्मचा-यांच्या  करार पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत	साप्रवि  शासन निर्णय क्रमांक सीबीई  १ ८ १ ३ / प्र. क्र. -६७ / १३	२७- ५ - २ ० १ ३
१०१	नॉन विमीलेअर साठी असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढविणे बाबत .	सामाजिक न्याय व वि. स. विभाग शा.नि.,सीबीसी -१० /२००८/प्र.क्र.६९७ / वि. जा .भ ज .-१	२४- ०६ - २०१३

जून  २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

१०१	नॉन विमीलेअर साठी असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढविणे बाबत .	सामाजिक न्याय व वि. स. विभाग शा.नि.,सीबीसी -१० /२००८/प्र.क्र.६९७ / वि. जा .भ ज .-१	२४- ०६ - २०१३
१०२	एसेमेस द्वारे ग्रामसभेच्या सूचना	ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक  व्हीपीएम-२००३/ प्र.कर.१३२ /पंरा ३	२५ - ०६ २०१३
१०३	अल्पसंख्य समुहातील उमेदवारांना शासकीय .अशासकीय सेवेत सेवेच्या संधी उपलब्ध करून देणेबाबत	अल्पसंख्य विकास विभाग शा. नि.राअआ. २०१२ / १०८/ प्र.क्र. /०३	२५-०६-२०१३

जुलै २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

१०४	अल्पसंख्य प्रमाणपत्र देणेबाबत	अल्पसंख्य विभाग शासन निर्णय  अविवि-२०१० प्र.क्र.१०९/१०/कार्या -५	०१-०७-२०१३
१०५	शासन निर्णय / परिपत्रकाच्या प्रती सराव आमदार, खासदार व राजकीय पक्षांना पाठविणे बाबत	साप्रवि/ शा. प.संकीर्ण २०१३ /प्र. क्र.३७ /१८/ र. व का.	०६-०७-२०१३
१०६	नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती - अव्वल कारकून व मंडल अधिकारी यांच्या साठी प्रमाण	म.व व. विभाग श.नि. एसार्व्ही- २०१० प्र. क्र. ३९५/ ई-९	०६-०७-२०१३
१०७	गोपनीय अहवाल वेळेत न लिहिण्याची १ जुलैची वेतन वाढ रोखण्याविषयी	वित्त विभाग, संकीर्ण १०१३/ प्र.क्र.५५/ कोश -प्र-५	०९-०७-२०१३
१०८	कारागृहातील बंद्यांना किमान वेतन  करणेबाबत	गृह विभाग, शा. नि. जेओई १०१३/७२६/प्र.क्र.१८५ तुरुंग-१	१०-०७-२०१३
१०९	पोलीस अस्थापना मंडळाची स्थापना - पोलीस अधिका-यांच्या बदल्या बाबत	गृह विभाग शासन निर्णय एमपीसी -१००८/२/सीआर-६/पो-३	१५-०७-२०१३
११0	नि:समर्थ असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांना कार्याल्य्न वेळेत सवलत	साप्रविशासन निर्णय स्म्य२०१३/प्र क्र २०/१०(र व का. ) .	१६-०७-२०१३
११२	महसूल खात्याचे “सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान २०१३-२०१४ मध्ये राबविणे बाबत	महसूल व वन विभाग शासन निर्णय सजय-२०१३/प्र. क्र. ८३/ म-८	१८-०७-२०१३
११४	पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना	गृह विभाग शासन निर्णय पीसीए -२०१३/सीआर-१०९ पोलीस-३	१८-०७-२०१३

           ऑगष्ट  २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

११५	आदिवासी  सेवक पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीस  विश्राम गृहात आरक्षण	सार्वजनिक बांधकाम विभाग - संकीर्ण-२१३ /प्र.क्र.१०५/	७-०८-२०१३
११६	जून व जुलै २०१३ मधील  अतिवृष्टीतील आपद्ग्रस्ता आर्थिक मदत.	महसूल व वन विभाग  सिएलेस २०१३/५२१/प्र.क्र. २५५ म-३	१२-०८-२०१३
११७	ई ऑफिस प्रणालीची अंमलबजावणी	सामान्य प्रशासन विभाग मातंसं ०५७/१/	२०-०८-२०१३
११८	मागासवर्गीयांचा अन्शेष भरण्याकरिता मुदतवाढ	सामान्य प्रशासन विभाग  बीसीसी-२०११/प्र.क्र.८६/२०११/१६-ब	२१-०८-२०१३
११९	दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्ती च्या  कालावधीतील अतिरिक्त वेतन /वशेष वेतन - सुधारणा	वित्त विभाग वेतन-१३११/प्र.क्र. १७ /सेवा-३	२८-०८-२०१३

   

       सप्टेंबर   २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

१२०	महिला विषयक योजनांची  प्रभाविपणे अंमलबजावणी  करण्यासाठी राज्यस्तरीय महिलाविषयक अर्थसंकल्प संनियंत्रण समिती  (State Level Gender Budget Monitoring Committee) गठीत करण्याबाबत	नियोजन विभाग शासन निर्णय  जेंडर-२०१२ /प्र.क्र.२५३ / का १४१७	१०-०९-२०१३
१२१	गोपनिय अहवाल विहित  वेळापत्रकानुसार  लिहिण्याची  जबाबदारी  न पार  पाडणाऱ्या अधिका-यांची एक जुलै रोजी देय होणारी वार्षिक वेतनवाढ  मंजूर न  करण्याबाबत	वित्त विभाग -शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण - १०१३/प्र.क्र.५५ /कोषा-५	१२-०९-२०१३
१२२	पदवीधर/पदववकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना समांतर आरक्षण कार्यावववत करण्र्याकरिता  अनुसरावयाच्या  कार्यपध्दतीबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग  परिपत्रक, क्रमांक : अंशका १९१३/प्र.क्र.५७/ २०१३/१६-अ	१९-०९-२०१३
१२३	राज्य शासकीय कर्मचा-याना देय असलेल्या वाहन भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याबाबत...	वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक  प्रवास -१०१३ /प्र.क्र.१३ /सेवा-५	२३-०९-२०१३

         ऑक्टोबर  २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

124	जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले विषय	महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-02/2012/प्र.क्र.43/ई-1	४-१०-२०१३
१२५	बलात्कार (Rape) / बालकावरील लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault) आणि  ॲसिड हल्ला (Acid Attack) यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकाना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य  योजना राज्यात सुरु  करण्याबाबत.	महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक  संकीर्ण-२०११/ प्र.क्र.६ / का-2,	२१-१०-२०१३
१२६	दोन किंवा अधिक  पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतनाच्या दरात सुधारणा करणेबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक भाप्रसे 3013/प्र.क्र. २५७/२०१३/९	२१-१०-२०१३
१२७	सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतीवर  भारतीय ध्वजारोहण करणेबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग  शासन निर्णय क्रमांक कः एफएलजी 1013 / प्र.क्र. १४७/३०	२२-१०-२०१३
१२८	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील  33.33% पदांना निवडश्रेणी मंजूर करण्याबाबत आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील २०% ऐवजी ३३ % पदांना निवडश्रेणी मंजूर करण्याबाबत	ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय  क्रमांकः मवि से-10/प्र.क्र.258/2012/आस्था-3	२५-१०-२०१३
१२९	राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणारी इयvhembrत्ता 1 ली ते 4 थी तील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप योजना बंद करण्याबाबत	शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय  क्रमांकः संकीर्ण--2013/(67/13)/प्राशि-5,	३१-१०-२०१३

           नोव्हेंबर २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

१३०	खाजगी आस्थापना/ कारखान्या मध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणेबाबत	उद्योग ,उर्जा व कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक  बीएसई-04/2010/प्र.क्र.143/कामगार-10	६-११-२०१३
१३१	कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळवणूकी  सम्बन्धी प्राप्त तक्रार अर्जाची चौकशी करणा-या महिला तक्रार निवारण समितीतील अशासकीय सदस्यांना दैनिक भत्ता देणेबाबत	महिला व बाल विकास विभाग ,शा,नि. क्रमांक मकचौ-२०१०/प्र.क्र.४८/मकक	७-११-२०१३
132	दिनांक २१ जून २०१२ रोजी मंत्रालय इमारतीस लागलेल्या आगीत अधिकारी/कर्मचा-यांच्या नष्ट झालेल्या सेवा पुस्तकांच्या पुनर्बांधणी बाबत	वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक सेवापू-२०१२/प्र.क्र.८/सेवा-६	१३-११-२०१३

      

       डिसेंबर २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

१३३	शासकीय जमिनी भाडेपट्टयाने /कब्जेहक्काने देताना अथवा भाडेपट्टयाचे नूतनीकरण करताना करावयाचा करारनामा दस्त मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार निष्पादित करणे बंधनकारक  करणेबाबत	महसूल व वन विभाग शासन शुध्दीपत्रक जमिन-11/2013/प्र.क्र.498/ज-1,	५-१२-२०१३
१३४	दि.01. 01.2006 रोजी किंवा त्यानंतर आदिवासी /नक्षलग्रस्त  आदिवासी /नक्षलग्रस्त भागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिका-यांची/कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतनाची परिगणना करणेबाबत	वित्त विभाग , शासन परिपत्रक क्रमांक सेनिवे-२०१३ /प्र.क्र. ४६/ सेवा-४	१७-१२-२०१३
१३५	पंचायत राज परिषद स्थापन करणेबाबत	ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय  क्रमांकः झेडपीए 2013/प्र.क्र. 118/पंरा-1	३१-१२ -२०१३

           जानेवारी २०१४  मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

१३६	शासकीय जमीन विविध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा  भाडेपटटयाने देताना तसेच शासकीय जमीनीच्या मूलयाांकनाचा अंतर्भाव असलेल्या सर्व  प्रकरणात मूल्यांकनाच्या कार्यपद्धतीबाबत कायतपध्दतीबाबत	महसूल व वन  विभाग शासन निर्णय क्रमांक  जमीन-11/2013/प्र.क्र.502/ज-1	२८-०१-२०१४
१३७	अकृषी विद्यापीठे ि संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षेकेतर पदांना लागू असलेले महाराष्ट्र अकृषीविद्यापीठे आणी संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता ( शिक्षकेत्तर पदांच्या अटी व सेवाशर्ती ) वियम, 1984 रद्द करुन  त्याऐवजी महारा नागरी सेवा  नियमातील तरतूदी लागू करण्याबाबत.	महाराष्ट्र  शासन   उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग पूरक पत्र क्रमांकः संकीर्ण 2013/(81/2013)/विवि-1	२९-०१-२०१४
१३८	केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF) निकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित होणा-या आपद्ग्रस्र्त व्यक्र्तींना द्यावयाच्या मदतीच्या दरात  व निकषामध्ये सुधारणा करणे	महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमाांकः सीएलएस-2012 /प्र.क्र.157 /म -3,	३०-०१-२०१४
१३९	शासकीय कामकाजात गतिमानता व पारदर्शकता यावी तसेच निर्णय नर्शय घेण्याची प्रक्रीया सुलभ व्हावी, यासाठी सर्वसाधारण  सूचना	सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक :संकीर्ण -२०१३ /प्र.क्र.८८/१८ (र.व का.)	३० -०१-२०१४
१४०	शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या पदस्थापना ,याबाबत सक्षम प्राधिका-यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणेबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग भाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-2014/प्र.क्र. 26 /12,	३१-०१-२०१४

       फेब्रुवारी २०१४  मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

१४१	मंत्रालयीन विभागातील गट ड वर्गातील कर्मचा-यांना लिपिक- टंक लेखक पदावर पदोन्नती देताना  अनुसरावायाच्या पध्दतीबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेलि-1114/प्र.क्र.6/14-अ	२०-०२-२०१४
१४२	महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) (सुधारणा ) नियम २०१४	सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक  वशिंअ --१११३/प्र.क्र.७३/११	२४-०२-२०१४

           मार्च २०१४  मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

१४३	मा. सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांना  निवृत्ती वेतन हे मंजुरीच्या दिनांकापासून  अनुज्ञेय करणेबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक  न्यायाप्र/1214/प्र.क्र.47/2014/ स्वासैक-1	१३-०३-१४
१४४	आदिवासी भागातील बाल मृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समिती (Core Committee) गठीत करणेबाबत...	सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक  PHD-30011/2/2014-PHD-AROGYA7	१४-०३-२०१४
१४५	मराठी भाषा भवन बाांधण्यासाठी फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र.1469 ही रंगभवनाची जागा मराठी भाषा विभागास हस्तांतरित  करण्याबाबत	महसूल व वन विभाग शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक  जमीन-2513/प्रक्र -92/ज-2	१५-०३-२०१४
१४६	राज्यातील सर्व चित्रपटगृह चालकांनी  ऑन लाईन तिकीट विक्री यंत्रणा  उपलब्ध करुन देणेबाबत.	महसूल व वन विभाग  शासन परिपत्रक क्रमांक  ईएनटी 2013/प्र.क्र. 91/टी-1	१८-०३-२०१४
१४७	राजीव गांधी  प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती)  अभियान व स्पर्धा: २०१३ या वर्षाकरिता राज्यस्तरावरील विजेत्या कार्यालयांना  पारितोषकाची रक्कम मंजूर करणे बाबत	सामान्य प्रशासन विभाग  शासन निर्णय क्रमांक  रागाांअ-2014/प्र.क्र.154/18अ,	२८-०३- २०१४
१४८	लोकसभा / विधानसभेच्या सार्वत्रिक /पोट/ निवडणुकीच्या वेळी मतदान / मतमोजणी कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिका-यांना /कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या निवडणूक भत्त्याबाबत .	सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक  सीईएल-2014/प्र.क्र. 304/14/33,	१८-०३-२०१४

 टीप: एप्रिल २०१४ ते जुलै २०१४ या काळात निर्गमित केलेले शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉगवर लवकरचअपलोड केली जातील. सध्या ऑगस्ट २०१४ मध्ये निर्गमित केलेले शासन निर्णय व परिपत्रके अपलोड केली आहेत.कृपया नोंद घ्यावी.

        ऑगस्ट  २०१४  मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके

१४९	राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था घोषित करण्याबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय	१३-८-२०१४
१५०	शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्र्याबाबतच्र्या कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शनार्थ  स्पष्टीकरण	सामान्य प्रशासन विभाग , परिपत्रक	१३-८-२०१४
१५१	विभागीय चौकशीतील दोषारोपाचे ज्ञापन जोडपत्रे तयार करताना तसेच ती शासकीय कर्मचारी व  चौकशी अधिका-यांना पाठविताना घ्यावयाची काळजी	सामान्य प्रशासन विभाग , परिपत्रक	१९ -८-२०१४
१५२	सादरकर्ता अधिका-याची कर्तव्यें व जबाबदा-या -सर्वसाधारण सूचना	सामान्य  प्रशासन विभाग  परिपत्रक	२२-८-२०१४
१५३	शासन सेवेत नियुक्ती  करताना चारित्र्य पडताळणी संदर्भातील प्रकरणांबाबत निर्णय  घेण्याकरिता मार्गदर्शनार्थ  सूचना व समिती गठीत  करण्याबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग ,परिपत्रक	२६-८-२०१४

       

              जानेवारी २०१५  मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके

१५४	बाहय यंत्रणेव्दारे कंत्राटी पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन घेताना अनुसरावयाच्या बंधनकारक बाबी...	विधी व न्यायाविभाग      शासन निर्णय	२७-१-२०१५
१५५	भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास विहित कालावधीत  मंजूरी देण्याबाबत, तसेच गट- अ आणि  गट- ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत प्रशासकीय विभागीय स्तरावर निलंबन आढावा समितीचे गठण	सामान्य प्रशासन विभाग       शासन निर्णय	३१-१-२०१५
१५६	प्रशासकीय मान्यता देताना घ्यावयाची दक्षता.	वित्त विभाग परिपत्रक	५-१-२०१५
१५७	सेवा विषयक शासन निर्णय व तपासणीसूची पुस्तिका सामान्य प्रशासन विभागाच्या संकेतथळावर उपलब्ध असल्याबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक	१५-१-२०१५
१५८	शासन सेवेतील गट अ,गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचारी  यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकरणास शिफारशी करण्यासाठी  नागरी सेवा मंडळ मांडळ स्थापन करण्यासाठी दिलेली स्थगिती उठवणेबाबत	सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय	१९-१-२०१५
१५९	मृत्यू पावलेल्या 'एकट्या' शासकीय कर्मचा-यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या आई-वडिलांना           कुटुंब -निवृत्तीवेतन देण्याबाबत	वित्त विभाग शासन निर्णय	२२-१-२०१५

                                           महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके

१६०	शासकीय सोयी /सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणा पत्र  आणि  कागदपत्रांच्या साक्षांकित   प्रती स्विकारणे.	सामान्य प्रशासन विभाग            शासन निर्णय	९-३-२०१५
१६१	राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचा-याना देय असलेल्या रजा प्रवास सवलती संदर्भातील तरतूदींर्ध्ये सुधारणा ..........	वित्त विभाग शासन निर्णय	१०-६-२०१५
१६२	पत्रव्यवहारात कार्यालयाचा संपूर्ण पत्ता लिहिणे बाबत	सामान्य प्रशासन विभाग शासन  परिपत्रक  क्रमांकः संकीर्ण 2015 / प्र. क्र. 47 / 18 ( र. व का. )	२४-६-२०१५
१६३	शिक्षेच्या आदेशाविरुध्द केलेल्या अपील प्रकरणात अपचारी कर्मचा-यास वैयक्तिक सुनावणीची संधी व बचाव सहाय्यकाचे साहाय्य	सामान्य प्रशासन विभाग  शासन निर्णय	५-१२-२०१५

Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

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Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इंडियन बैंक में विलय हो चुके चेक के अनादर के मामले में बांदा की अर्चना सिंह गौतम की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने दिया है।

आवेदनकर्ता ने 21 अगस्त 2023 को विपक्षी को एक चेक जारी किया जिसे उसने 25 अगस्त 2023 को बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक ने इसे अमान्य करार देते हुए चेक लौटा दिया। जिस पर कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को आवेदनकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट की धारा 138 के अनुसार यदि अमान्य चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो धारा 138 का अपराध गठित नहीं होता है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को विलय हुआ तथा इसके चेक 30 सितंबर 2021 तक मान्य थे। इसके बाद प्रस्तुत किया गया चेक यदि बैंक अमान्य करता है तो चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट के अनुसार जारी किया गया चेक वैध होना चाहिए तभी उसके बाउंस होने पर अपराध गठित होता है।

5 लाख लोगों के OBC सर्टिफिकेट कैंसिल

 

5 लाख लोगों के OBC सर्टिफिकेट कैंसिल
कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला सुनिये.

हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि ये सर्टिफिकेट  नियम का पालन किए बिना दिए गए थे.
जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने ये फैसला उस याचिका पर दिया है, जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी.
ममता सरकार ने भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो सभी रद्द हो गए हैं. कोर्ट ने 2010 के बाद दिए गए सारे  सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है. लेकिन, 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं.

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Unnatural sex with wife not offence under IPC Section 377

 पत्नी से अप्राकृतिक संबंध क्राइम नहीं...' हाई कोर्ट ने रद्द कर दी पति के खिलाफ दर्ज FIR

Unnatural sex with wife not offence under IPC Section 377

आरोपीने अपनी पत्नी की शिकायत पर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया. फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि यह कानूनन अपराध नहीं है क्योंकि महिला की उसके साथ शादी हुई थी. 

जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि एक पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है, कोर्ट की राय है कि इस पर आगे विचार-विमर्श की जरूरत नहीं है कि क्या एफआईआर तुच्छ आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया था या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पर सवाल उठाए

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सुप्रीम कोर्ट ने 'व्यावहारिक वास्तविकताओं' के अनुरूप नई दंड संहिता में घरेलू हिंसा कानून में बदलाव का आग्रह किया शनिवार, 04 मई, 2024

   भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा नए आपराधिक कानूनों की शुरूआत को भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताए जाने के कुछ दिनों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पर सवाल उठाए और कहा कि इसने पुन: प्रस्तुत किया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए शब्दशः।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संसद से व्यावहारिक वास्तविकताओं पर विचार करते हुए नई आपराधिक संहिता में आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक पत्नी द्वारा अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दायर मामले को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

अदालत ने कहा, "हम विधानमंडल से व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर गौर करने और दोनों नए प्रावधानों के लागू होने से पहले भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करने का अनुरोध करते हैं।" कहा

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील की सुनवाई के दौरान आईं, जिसने पति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा दायर मामला काफी अस्पष्ट, व्यापक और आपराधिक आचरण के किसी विशिष्ट उदाहरण के बिना है।

"एफआईआर और आरोप पत्र के कागजों को पढ़ने से पता चलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप काफी अस्पष्ट, सामान्य और व्यापक हैं, जिनमें आपराधिक आचरण का कोई उदाहरण नहीं बताया गया है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि कोई विशेष तारीख या समय नहीं है।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''एफआईआर में कथित अपराध/अपराधों का खुलासा किया गया है। यहां तक ​​कि पुलिस ने अपीलकर्ता के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही बंद करना उचित समझा।''

विवाह के पूर्ण विनाश का नेतृत्व करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कानूनी तरीके मामूली मुद्दों पर विवाह को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और पति-पत्नी के बीच मेल-मिलाप की उचित संभावना को भी कम कर देते हैं।

"कई बार, माता-पिता,

बंद सहित

पत्नी के रिश्तेदार बनाते हैं

तिल से पहाड़.

स्थिति को बचाने और विवाह को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के बजाय, उनकी कार्रवाई, या तो अज्ञानता के कारण या पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति घृणा के कारण, छोटी-छोटी बातों पर विवाह को नष्ट कर देती है। पत्नी, उसके माता-पिता और उसके रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहली बात जो आती है वह है पुलिस

सभी बुराइयों का रामबाण इलाज हैं. जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है, तो पति-पत्नी के बीच सुलह की उचित संभावना होने पर भी वे नष्ट हो जाएंगे,'' अदालत ने कहा

किरायेदार कभी न करे कब्जा इसलीये रेंट एग्रीमेंट की बजाए यह कागज बनाये This is why the tenant should never take possession Make this document instead of rent agreement Landlord and tenant

 किरायेदार कभी न करे कब्जा इसलीये

 रेंट एग्रीमेंट की बजाए यह कागज बनाये

मकान मालिक और किरायेदार

 (Landlord and tenant) मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद की  अक्‍सर कोर्ट तक जाते हैं. ज्यादा दिन मकान में किराएदार बन के रहने के बाद किराएदार के मन मे कब्जा कर लेने की मंशा जाग उठती है और वह कब्जा करने के लिए हर कोशिश करता है और कुछ कानून के मदद से उसे कब्जा करने में कामयाबी भी मिलती है. कई बार यह विवाद उस संपत्ति पर कब्‍जे (Possession of property) को लेकर होता है जिसमें किरायेदार रहते हैं. इससे बचने के लिए मकान मालिकों (Landlords) ने रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवाने शुरू कर दिए, लेकिन आज भी कब्‍जे की दावेदारी वाले विवाद बढ़ रहे हैं. कहीं विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं लेकिन, आज हम आपको ऐसे डॉक्‍यूमेंट के बारे में बता रहे हैं, जो किरायेदार की इस दावेदारी को पूरी तरह खारिज कर देंगे। लेकिन किरायेदारों की मंशा परास्त करने वाले ऐसे ही एक दस्त के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं

मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे कागज का नाम है रेंट या फिर लीज एग्रीमेंट (Rent or lease agreement) इसी लीज एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है. इस एग्रीमेंट के बावजूद बड़े पैमाने पर किरायेदारों ने मकान पर कब्‍जा करने की कोशिश की है. इसके जवाब में अब संपत्ति के मालिकों ने ‘लीज एंड लाइसेंस’ एग्रीमेंट (‘Lease and License’ Agreement) का विकल्प अपनाना शुरू कर दिया है. लीज एंड लाइसेंस भी काफी हद तक रेंट या लीज एग्रीमेंट या किरायानामे की तरह ही होता है. बस, इसमें लिखे जाने वाले कुछ क्लॉज बदल कर लिखे जाते हैं.

अभी तक मकान मालिकों के हितों की रक्षा 

लीज ऐंड लाइसेंस कैसे बनता है और इससे क्‍या फायदे हैं इस बारे प्रॉपर्टी एक्‍सपर्ट सी. एम. माने वकील कानून की जानकारी दे रहे हैं।

यह कागज पूरी तरह मकान मालिक के पक्ष में है

चाहे रेंट, हो या लीज एग्रीमेंट हो या फिर लीज एंड लाइसेंस इन सभी दस्तावेजों को एकतरफा रूप से मकान मालिक के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है. ताकि, संपत्ति पर किरायेदार की तरफ से कब्जा किए जाने वाली संभावनाओं को खत्म किया जा सके. यही इसका खास मकसद है लिहाज इसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख कर दिया जाता है कि संपत्ति का स्वामी उसके किरायेदार को नियत समय के लिए रिहाइशी अथवा व्यावसायिक इस्तेमाल करने को दे रहा है. समय की यह अवधि 11 महीनों से लेकर कुछ साल हो सकती है. यदि किरायेदार रिहाइशी इस्तेमाल के लिए संपत्ति ले रह है तो उसका व्यावसायिक इस्‍तेमाल नहीं होगा. एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाने पर किरायेदार को खाली करना पड़ेगा. लीज ऐंड लाइसेंस में मकान मालिक को ‘लाइसेंसर’ और किरायेदार को ‘लाइसेंसी’ कहा जाता है।

दोनों में क्‍या है अंतर जाने -

रेंट एग्रीमेंट (rent Agreement)  को आम तौर पर रिहाइशी इस्तेमाल की संपत्तियों के लिए 11 महीने की अवधि के लिए बनाया जाता है. वहीं लीज एग्रीमेंट का इस्तेमाल 12 या इससे ज्यादा महीने की अवधि के लिए बनाया जाता है. साथ ही इसे सामान्यत: कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को किराये पर देने के लिए उपयोग में लाया जाता है. तो, लीज ऐंड लाइसेंस को 10 से 15 दिन से लेकर 10 साल की समय के लिए बनवाया जा सकता है. खास बात यह है कि इन सभी दस्तावेजों को स्टाम्प पेपर पर नोटरी के जरिये ही बना सकते हैं. इसके अलावा यदि किराये की अवधि 12 साल या इससे अधिक समय की हो तो उसे कोर्ट से रजिस्टर्ड भी करवाना जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट राज्य सूची का विषय है ऐसे में भारत के विभिन्न राज्यों  में रजिस्ट्रेशन शुल्क किराये का एक से दो प्रतिशत का होता है।

दोनों में कौन सा दस्तावेज बेहतर है?

रेंट या लीज एग्रीमेंट की तुलना में लीज ऐंड लाइसेंस ज्यादा बेहतर माना जा सकता है. इसे 10 से 15 दिन की न्यूनतम अवधि के साथ ही 10 साल जैसी लंबी अवधि के लिए बनवाया जा सकता है. इसके साथ ही इसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है कि लाइसेंसी यानी कि किरायेदार किसी भी रूप में संपत्ति पर अपना हक नहीं जतायेगा और न ही मांगेगा. ऐसा होने से मकान मालिक के पास उस संपत्ति का हक बरकरार रहता है भले ही कुछ समय के लिए वह किरायेदार के कब्जे में हो. इसमें एक और अच्छी बात यह भी है कि जब दो पक्ष आपसी सहमति से रेंट या लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं और दोनों पक्षों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उन परिस्थितियों में उसके सक्सेसर यानी वारिस आपसी सहमति से उस एग्रीमेंट को जारी रख सकते हैं. वहीं, लीज एंड लाइसेंस में ऐसा नहीं है. किसी की मौत होने पर यह समाप्त हो जाता है। इसलिए कब्जा करने की संभावना खत्म हो जाती है

Youtube channel link

https://youtu.be/6yzzvEa3soQ

किरायेदार कभी न करे कब्जा इसलीये रेंट एग्रीमेंट की बजाए यह कागज बनाये मकान मालिक और किरायेदार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो वकीलों को उत्तर प्रदेश की अदालतों में वकालत करने से रोक दिया

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो वकीलों को उत्तर प्रदेश की अदालतों में वकालत करने से रोक दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो वकीलों को उत्तर प्रदेश की अदालतों में वकालत करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के साथ दुर्व्यवहार करने और एक मामले में वादियों पर हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने का दोषी पाया गया था।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने वकील रण विजय सिंह और मोहम्मद से भी पूछा। आसिफ को कारण बताना होगा कि उन्हें अदालत की आपराधिक अवमानना ​​करने के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाए।

जब एक मुकदमे में कार्यवाही चल रही थी, तो वकीलों के एक समूह ने अदालत कक्ष में प्रवेश किया और न्यायाधीश पर एक और मामला उठाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मुकदमा जहां सिंह स्वयं वादी हैं।

न्यायालय ने कहा “ मामले के तथ्यों में, हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय XXIV नियम 11(2) के तहत अपने क्षेत्राधिकार का भी उपयोग करते हैं और रण विजय सिंह और मोहम्मद को प्रतिबंधित करते हैं। आसिफ को इलाहाबाद में जिला जजशिप के परिसर में प्रवेश करने से रोका गया। इन अधिवक्ताओं को यूपी राज्य में प्रैक्टिस करने से रोका जाता है , ”कोर्ट ने आदेश दिया।

“ पीठासीन अधिकारी पर 2023 के मूल वाद संख्या 152 के मामले को तुरंत उठाने के लिए दबाव डाला गया और उपरोक्त मामले के वादियों के साथ अदालत के अंदर मारपीट की गई। पीठासीन अधिकारी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया , ”सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ने संदर्भ में कहा।

यह भी कहा गया कि बार के अध्यक्ष ने मामले को सुलझाने की कोशिश की थी लेकिन सिंह और आसिफ ने उनकी बात भी नहीं सुनी.

सिविल जज ने कहा, इसके बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खुद को बचाने के लिए अदालत से बाहर चले गए।

इसके अलावा, वकीलों के साथ आई भीड़ कथित तौर पर मंच पर आ गई और दो वादियों के साथ मारपीट की। जब उन्होंने खुद को बचाने के लिए जज के चैंबर में घुसने की कोशिश की, तो वकीलों द्वारा लाई गई भीड़ ने उनका पीछा किया और संदर्भ के अनुसार वहां भी उनके साथ मारपीट की।

हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया था, लेकिन काफी देर बाद वे पहुंचे और पीठासीन अधिकारी अदालत में प्रवेश कर सके।

हाई कोर्ट ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा,

“इसने अदालती कार्यवाही के संचालन के तरीके पर एक गंभीर सवालिया निशान छोड़ दिया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया संदर्भ वकीलों के कहने पर अदालती कार्यवाही के पूर्ण विघटन को दर्शाता है। इस तरह के मामले न्यायिक प्रणाली के कामकाज के लिए एक गंभीर चुनौती हैं और इस घटना को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।''

कोर्ट ने प्रयागराज के जिला न्यायाधीश को अन्य वकील और व्यक्तियों की संलिप्तता पर सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। 

इसने पुलिस आयुक्त को अदालत परिसर में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।

कोर्ट ने आदेश दिया, " आयुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिला न्यायाधीश, प्रयागराज के निर्देश पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। "