Online Right to Information System - How to apply

  ऑनलाइन सूचना का अधिकार प्रणाली

How to file RTI mahiti adhikar online?

 इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों में आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील दायर न करें।  यदि दायर किया जाता है, तो आवेदन बिना रिफंड के वापस कर दिया जाएगा

 भुगतान गेटवे सुविधा के साथ इस पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है।  फीस का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।  इस पोर्टल के माध्यम से केवल भारतीय नागरिक ही महाराष्ट्र सरकार के विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण में आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील कर सकते हैं।

 कृपया सूचना का अधिकार आवेदन/प्रथम अपील दाखिल करते समय निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

 सहायता डेस्क: 24 x 7 नागरिक संपर्क केंद्र: 1800 120 8040 (टोल फ्री) या rti.support@maharashtra.gov.in पर एक ई-मेल भेजें।

Online Right to Information System

 Do not file RTI applications/first appeals to Central Government or other State Government Departments/Public Authorities through this portal.  If filed, the application will be returned without refund.

 Online Right to Information Application/First Appeal can be submitted through this portal with payment gateway facility.  Fees can be paid through internet banking/debit card/credit card.  Through this portal, only Indian citizens can make RTI applications/first appeals to Maharashtra Government Departments/Public Authorities.

 Please read instructions carefully while filing Right to Information Application/First Appeal.

Help Desk: 24 x 7 Citizen Contact Centre: 1800 120 8040 (Toll Free) or send an e-mail to rti.support@maharashtra.gov.in.

Arnesh Kumar Guidelines of the Supreme Court अर्नेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वे

 

अर्नेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वे

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने , अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य मधील आपल्या निकालाच्या परिच्छेद 13 मध्ये, पोलिस अधिकार्‍यांकडून अनावश्यक अटक आणि दंडाधिकार्‍यांनी अधिकृत केलेली अवांछित अटक टाळण्यासाठी निर्देश जारी केले. कोर्टाने अर्नेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून खालील मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान केली:

• ●भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-A अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जातो तेव्हा राज्य सरकारांनी त्यांच्या पोलीस अधिकार्‍यांना आपोआप एखाद्याला अटक न करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत. जर परिस्थिती फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41 मध्ये नमूद केलेल्या निकषांशी जुळत असेल तरच अटक करण्याचा विचार केला पाहिजे.
• ●कलम 41(1)(b)(ii) मध्ये नमूद केलेली विशिष्ट कलमे असलेली चेकलिस्ट सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांकडे असावी.
• ●आरोपीला पुढील ताब्यात घेण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करताना, पोलीस अधिकाऱ्याने अटकेचे समर्थन करणारी कारणे आणि पुराव्यासह चेकलिस्ट सादर करावी.
• ●दंडाधिकार्‍यांनी, पुढील ताब्यात घेण्यास अधिकृत करताना, पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या अहवालावर अवलंबून राहावे. पोलीस अहवालात दिलेली कारणे नोंदवून आणि त्यावर समाधानी झाल्यानंतरच दंडाधिकार्‍यांनी सतत ताब्यात ठेवण्याची मान्यता दिली पाहिजे.
• ●आरोपीला अटक न करण्याचा निर्णय प्रकरण सुरू झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांना कळवला जावा. पोलीस अधीक्षक नोंद केलेल्या कारणांसह ही मुदत वाढवू शकतात.
• ●आरोपी व्यक्तीला खटला सुरू झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41-अ नुसार हजर राहण्याची नोटीस दिली जावी. ही मुदत पोलीस अधीक्षक लेखी कारणांसह वाढवू शकतात.
• ●या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास पोलीस अधिकाऱ्याला योग्य उच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान केला जाऊ शकतो.
• ●जे न्यायदंडाधिकारी कारणे न नोंदवता ताब्यात घेण्यास अधिकृत करतात त्यांना उच्च न्यायालयाने सुरू केलेल्या विभागीय कार्यवाहीला सामोरे जावे लागू शकते.

विस्तृत विवरण 

2 जुलै 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमारने दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेला (एसपीएल) प्रतिसाद दिला, ज्याने या कायद्यांतर्गत त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या अटकेला आव्हान दिले होते. अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य आणि एनआर या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पॅनेलने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 41(1)(ए) च्या अर्जाची तपासणी केली, जे करण्यापूर्वी काही प्रक्रियांची रूपरेषा दर्शवते. एक अटक.

अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य मधील न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की कलम 498A असंतुष्ट पत्नींसाठी एक शक्तिशाली साधन बनले आहे, परिणामी निर्दोष व्यक्तींना ठोस पुराव्याशिवाय अटक केली जाते, मुख्यतः कायदा अजामीनपात्र आणि दखलपात्र आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे ओळखले की काही स्त्रिया त्यांच्या पती आणि सासरच्या लोकांना त्रास देण्यासाठी हुंडाविरोधी कायद्याचा (कलम 498A) गैरवापर करत आहेत. प्रत्युत्तर म्हणून, न्यायालयाने पोलिसांना केवळ तक्रारींच्या आधारे अटक करण्यास प्रतिबंध केला.

पुढे, अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य मधील न्यायालयाने पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 41 चे पालन करण्याचे निर्देश दिले, जे अटकेची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी एक चेकलिस्ट प्रदान करते. याशिवाय, अटक केलेल्या आरोपीला पुढील कोठडीत ठेवायचे की नाही हे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तपासले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. कायद्याचा गैरवापर रोखणे आणि आरोपींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे यामधील समतोल साधणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.