बुधवार, 30 अगस्त 2023

Save Lakhs on Land Registry : देखो अब जमीन रजिस्ट्री कराने पर बचा सकते हैं लाखों रुपए

 

Land Registry : देखो अब जमीन रजिस्ट्री कराने पर बचा सकते हैं लाखों रुपए, जानें- कैसे मिल रही छूट…..


Save Lakhs on Land Registry : अगर कोई अपनी दुकान, प्लॉट या घर फिर जमीन आदि प्रॉपर्टी खरीदने की जब सोचता है. और उसे खरीदना है तो उसका मालिक बनने के लिए उसे उसकी रजिस्ट्री करवानी होती है. इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सबसे बड़ा काम उसकी रजिस्ट्री कराना होता है जो एक कानूनी प्रक्रिया है. ऐसे में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए उसकी खरीदी गई कीमत का 5 से 7 फ़ीसदी पैसा खर्च करना पड़ता है. इसलिये लेकिन हम लोग हमेशा रजिस्ट्री पर पैसा खर्च करने से बचना चाहते हैं.
दरअसल, अगर आपने ₹50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री में लगभग 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं. इसलिये  लेकिन आज भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप रजिस्ट्री पर काफी पैसा आसानी से बचा सकते हैं. तो आज हम इन्हीं में से कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं.

अक्सर देखा जाता है की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कम है लेकिन उसका सर्किल रेट ज्यादा होता है ऐसे में रजिस्ट्री के समय आपको स्टांप काफी देना पड़ जाता है. वहीं अगर मार्केट वैल्यू है तो उसका स्टांप शुल्क भी कम देना होता है ऐसे में आप रजिस्टर या सब रजिस्ट्रार से अपील करके स्टैंप ड्यूटी पर होने वाला खर्च को आसानी से बचा सकते हैं.

लोकल स्टांप एक्ट से बचाए तगड़ा पैसा

जमीन की रजिस्ट्री के अलावा अन्य शुल्क स्टेट के पास भेजा जाता है. कई बार राज्य सरकार की ओर से पंजीकरण शुल्क भी कम कर दिया जाता है. इसलिये ऐसे में जब उसमें छूट आती है तो उसे समय रजिस्ट्री करवाने से आप आसानी से काफी पैसे की बचत कर सकते हैं. वही उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रॉपर्टी उपहार देने के लिए स्टांप शुल्क नहीं लिया जाता है.

महिला को बनाएं खरीदार और उठाएं लाभ

इसलिये अगर आप किसी महिला को संपत्ति की खरीद में शामिल करते हैं तो कई राज्यों में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर भारी छूट दिया जाता है. जैसे कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे कई राज्य शामिल है. अगर हम दिल्ली की बात करें तो पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री के दौरान उसे कीमत की कुल 6 फ्ट जबकि महिला है तो उसे 4 फ़ीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है.

SC fake site alert फिशिंग हल्ल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची बनावट वेबसाइट तयार केली: एससी रजिस्ट्रीने सार्वजनिक अलर्ट जारी केला

फिशिंग हल्ल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची बनावट वेबसाइट तयार केली: एससी रजिस्ट्रीने सार्वजनिक अलर्ट जारी केला


09:03am, गुरुवार 31 ऑगस्ट 2023

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बनावट वेबसाइटबद्दल सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे जी फिशिंग हल्ल्यासाठी तयार करण्यात आली होती.


एका सार्वजनिक नोटीसमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणावर जनतेला सक्तपणे सल्ला दिला आहे की, सत्यता पडताळल्याशिवाय त्यांना मिळालेल्या लिंकवर क्लिक करू नका किंवा शेअर करू नका. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की ते कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणतीही वैयक्तिक माहिती, आर्थिक माहिती किंवा गोपनीय माहिती मागत नाही.


सूचना खालीलप्रमाणे वाचली जाऊ शकते:


रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाला फिशिंग हल्ल्याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. अधिकृत वेबसाइटची तोतयागिरी करणारी एक बनावट वेबसाइट URL 1- 1 वर तयार आणि होस्ट केली गेली आहे


http://cbins/scigv.com आणि

https://cbins.scigy.com/offence.


2. URL द्वारे हल्लेखोर 1


https://cbins.scigv.com/offence 

https://cbins.scigv.com/offence  गुन्हा


मनी-लाँडरिंग" वैयक्तिक तपशील आणि गोपनीय माहितीची मागणी करत आहे. वरील URL वरील कोणत्याही अभ्यागताला कोणतीही वैयक्तिक आणि गोपनीय माहिती सामायिक करू नये आणि उघड करू नये, कारण ती माहिती चोरण्यास गुन्हेगारांना सक्षम करेल.


3. रजिस्ट्री मोठ्या प्रमाणावर लोकांना सक्तपणे सल्ला देते की, सत्यता पडताळल्याशिवाय त्यांना मिळालेल्या लिंकवर क्लिक करू नका किंवा शेअर करू नका. कृपया लक्षात घ्या की रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कधीही वैयक्तिक माहिती, आर्थिक तपशील किंवा इतर गोपनीय माहिती विचारणार नाही. कृपया हे देखील लक्षात घ्या की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे www.sci.gov.in या डोमेन नावाचा नोंदणीकृत वापरकर्ता आहे आणि कोणत्याही URL वर क्लिक करण्यापूर्वी ते सत्यापित करण्यासाठी नेहमी URL वर फिरवा.


4. जर तुम्ही वरील फिशिंग हल्ल्याला बळी पडला असाल तर, कृपया तुमच्या सर्व ऑनलाइन खात्यांचे पासवर्ड बदला आणि अशा अनधिकृत प्रवेशाची तक्रार करण्यासाठी तुमच्या बँक, क्रेडिट कार्ड कंपनीशी संपर्क साधा.


5. रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाने फिशिंग हल्ल्याची योग्य काळजी घेतली आहे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसह ती ध्वजांकित केली आहे

साभार - लाईव्हलॉ